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सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ विधान भवन तक निकालेंगे महारैली

इसी दिन महारैली निकालकर कर्मचारी विधानभवन को घेरेंगे। इसमें 20 हजार कर्मचारियों के आने की संभावनाएं हैं। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को परिषद व राज्य कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के...

सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ विधान भवन तक निकालेंगे महारैली
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 15 Jul 2015 10:58 PM
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इसी दिन महारैली निकालकर कर्मचारी विधानभवन को घेरेंगे। इसमें 20 हजार कर्मचारियों के आने की संभावनाएं हैं।

आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को परिषद व राज्य कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोनिवि के संघ भवन में समीक्षा बैठक की। पदाधिकारियों ने सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ रोष जताया और कहा कि अब आंदोलन किसी भी आश्वासन पर स्थगित नहीं किया जाएगा।

बैठक में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी, अतुल मिश्रा, कर्मचारी नेता वीपी मिश्रा, यदुवीर सिंह, भूपेश अवस्थी, शिव बरन सिंह यादव, सुरेश सिंह रावत, केके सचान, गिरीश मिश्रा, अवधेश सिंह, डॉ. नरेश कुमार, सुनील दत्त श्रीवास्तव, अविनाश श्रीवास्तव, बीएस डोलिया, सतीश श्रीवास्तव, अमिता त्रिपाठी, संजीव गुप्ता, अशोक दुबे, राजेश साहू समेत लोग शामिल रहे।

यह है मांगें : प्रदेश भर के राज्य कर्मचारियों की मांगों की लंबी सूची है। जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के समान भत्ते दिए जाने, रिजवी समिति की संस्तुतियों व उन  की वेतन विसंगतियों, जिनकी संस्तुति समिति द्वारा नहीं की गई है, उसे दूर करने की प्रमुख मांग है।

साथ ही फील्ड कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिए जाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह समाप्त किए जाने, संचित अवकाश के दिनों की संख्या 600 किए जाने, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 15 लाख किए जाने, तकनीकी योग्यता धारक को 4800 गे्रड वेतन तथा स्नातक कर चुके गैर तकनीकी संवर्ग को न्यूनतम ग्रेड वेतन 4600 दिए जाने, समयानुसार आठ, 16 व 20 सालों की सेवा पर तीन प्रोन्नतियां या उसके अनुरुप ग्रेड वेतन स्वीकृत किए जाने समेत अन्य मांगें शामिल हैं।

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