केंद्रीय मंत्री का सुझाव, संसद में काम नहीं तो सांसदों को वेतन नहीं

संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सुझाव दिया कि सांसदों के लिए काम नहीं, तो वेतन नहीं की नीति लागू की जानी चाहिए जैसे नौकरशाहों के संबंध में होता है। हालांकि इस बयान पर बहस शुरू होने के बाद वह इंकार की मुद्रा में आ गए।

शर्मा ने शनिवार को वाराणसी में कहा था कि एक सुझाव है कि नौकरशाहों की तरह काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति सांसदों पर भी लागू की जानी चाहिए।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने आगे कहा था कि सरकार इसकी योजना बना रही है और वरिष्ठ मंत्री इस बारे में आमसहमति बनाने के लिए विपक्ष के सम्पर्क में हैं।

वाराणसी की यात्रा पर आए शर्मा उन सवालों का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि क्या केंद्र सरकार संसद में कामकाज बाधित होने के मद्देनजर सांसदों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है क्योंकि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि 21 जुलाई से शुरू संसद के मानसून सत्र के दौरान कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल रही है क्योंकि विपक्ष ललित मोदी प्रकरण पर सुषमा एवं वसुंधरा राजे के इस्तीफे और व्यापमं घोटाला मामले में शिवराज सिंह चौहान को हटाये जाने की मांग को लेकर दबाव बनाये हुए हैं।