केजरीवाल सरकार ने लोकपाल विधेयक पेश किया

दिल्ली की सत्ता में आने के नौ महीने बाद आप सरकार ने दिल्ली जनलोकपाल विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया, जिसमें एक लोकपाल का प्रावधान है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी सरकारी पदाधिकारी, केन्द्र के पदाधिकारियों सहित, के खिलाफ अपनी स्वयं की जांच शाखा के जरिए कार्रवाई का अधिकार होगा।

विधेयक पेश करने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे भारत के इतिहास में सबसे प्रभावी एवं स्वतंत्र करार दिया और कहा कि प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के भीतर होने वाले भ्रष्टाचार के प्रत्येक कृत्य को इसके दायरे में लाता है।
      
आप नेताओं ने कहा कि लोकपाल को केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भी जांच का अधिकार होगा। इससे केजरीवाल और केंद्र के बीच टकराव का एक और दौर शुरू हो सकता है।

सिसोदिया ने लोगों को भरोसा दिया कि यह विधेयक उस विधेयक जैसा ही है जो 2011 के अन्ना आंदोलन के दौरान आया था। उन्होंने इसके पूरी तरह से अलग होने के आरोपों को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली चार सदस्यीय चयन समिति तीन सदस्यीय लोकपाल का चयन करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभाध्यक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होंगे।

केजरीवाल विधानसभा के चल रहे वर्तमान सत्र में पहली बार नजर आये जबकि विधेयक पेश होते समय भाजपा विधायक मौजूद नहीं थे। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता को पहले मार्शल की मदद से सदन से बाहर कर दिया गया था। वह सिसोदिया के अनुरोधों के बावजूद वापस नहीं आये।