केंद्र सरकार आज करेगी OROP का ऐलान
पूर्व सैन्यकर्मियों के साथ महत्वपूर्ण मतभेदों की परवाह किए बिना सरकार संभवत: आज वन रैंक वन पेंशन के बारे में घोषणा कर सकती है। पूर्व सेनाकर्मी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी एकतरफा फैसला स्वीकार्य...
पूर्व सैन्यकर्मियों के साथ महत्वपूर्ण मतभेदों की परवाह किए बिना सरकार संभवत: आज वन रैंक वन पेंशन के बारे में घोषणा कर सकती है। पूर्व सेनाकर्मी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी एकतरफा फैसला स्वीकार्य नहीं होगा।
आधिकारिक हलकों में घोषणा की संभावना पर बात हो रही है, जबकि पूर्व सेनाकर्मियों ने उल्लेख किया कि पेंशन की समीक्षा पर कोई समझौता नहीं हुआ है।
पूर्व सेनाकर्मियों ने संकेत दिया है कि वे हर दो साल में समीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन सरकार इस बात पर जोर देती रही है कि यह पांच साल में एक बार होगा। पिछले 82 दिन से आंदोलन कर रहे पूर्व सैन्यकर्मियों ने कहा कि वे पांच साल के अंतराल पर पेंशन की समीक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे।
ऐसा माना जाता है कि वन रैंक वन पेंशन का एक मसौदा प्रस्ताव कल आरएसएस की बैठक में वितरित हुआ जिसमें योजना के जुलाई 2014 से लागू होने और हर पांच साल में पेंशन समीक्षा की बात कही गई है। प्रारूप के अनुसार योजना के क्रियान्वयन का आधार 2013 होगा और बकाया भुगतान चार किश्तों में होगा।
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सैन्यकर्मियों ने धमकी दी थी कि यदि सरकार ओआरओपी लागू करने के संबंध में कोई एकतरफा घोषणा करती है तो वे आंदोलन तेज कर देंगे। उनका कहना है कि प्रस्ताव पूर्व रक्षा कर्मियों द्वारा तय किए गए नियम-शर्तों के अनुरूप नहीं है।
इंडियन एक्स-सर्विसमेन मूवमेंट के अध्यक्ष मेजर जनरल सतबीर सिंह (अवकाशप्राप्त) ने कहा था, यदि मांग नहीं मानी गई तो एकतरफा घोषणा हमें अस्वीकार्य है। हम अपना आंदोलन तेज करेंगे।