जेपी विवि के वीसी समेत चार पर एफआईआर

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गबन के मामले में जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति द्विजेन्द्र गुप्ता समेत सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामला 14 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति और गोपनीय छपाई के एवज में किए गए भुगतान से संबंधित है। प्राथमिकी में वीसी के अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े पांच कर्मियों और कॉपियों की आपूर्ति करने वाले फर्म के निदेशक को नामजद किया गया है।

निगरानी सूत्रों के मुताबिक उसे पिछले वर्ष सितम्बर में शिकायत मिली थी कि 14 लाख की उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर वीसी ने कमीशन लिया है। जिस चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड (सीयूपीएल) फर्म को आपूर्ति का ठेका दिया गया, वह वीसी के रिश्तेदार का है। निगरानी ने अक्टूबर 2014  में मामले की जांच शुरू की।

तहकीकात में पता चला कि सीयूपीएल कंपनी इलाहाबाद की है और 2013 में उसका निबंधन हुआ है। इससे पहले इस फार्म ने जेपी विवि में किसी तरह की कोई आपूर्ति नहीं की थी। वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में ही इस फर्म को 14 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति का ठेका मिला। इसके लिए न तो टेंडर निकाला गया न ही रेट तय हुआ। खरीदारी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मौखिक रूप से ही सारे काम किए गए।

कुलपति के आदेश पर 1.30 करोड़ का भुगतान भी फर्म को कर दिया गया। इसके अलावा निगरानी को गोपनीय छपाई के मद में 14 लाख रुपए के भुगतान की भी जानकारी मिली है। निगरानी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुलपति ने पद का दुरुपयोग करते हुए सीयूपीएल फर्म को और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए नियम-कायदे का ख्याल नहीं रखा। बाद में मनमाने ढंग से खरीदारी को नियमित करने के लिए एक ही तारीख में सारी कार्रवाई पूरी कर दी।

इनपर दर्ज हुई प्राथमिकी
द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जेपी विवि
प्यारे मोहन सहाय, वित्तीय परामर्शी
सोनेलाल सहनी, वित्त पदाधिकारी
डॉ. सरोज कुमार वर्मा, क्रय समिति सदस्य
डॉ. अजीत कुमार तिवारी,    ’’
डॉ. अनीता,                   ’’
निदेशक,  सीयूपीएल, इलाहाबाद