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झारखंड कैबिनेट ने 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी, चार खदानों को लीज पर दिया गया

कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव एनएन पांडेय ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि चार खदानों को लीज पर दिए जाने की मंजूरी दी गई।...

झारखंड कैबिनेट ने 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी, चार खदानों को लीज पर दिया गया
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 14 Jul 2015 02:43 PM
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कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव एनएन पांडेय ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि चार खदानों को लीज पर दिए जाने की मंजूरी दी गई। इसमें कठौतिया कोल ब्लाक की 687.93 हेक्टेयर जमीन हिंडाल्को को, हजारीबाग के मौजा देवघर में 1377.57 एकड़ जमीन एस्सार पावर को और ओएनजीसी को झरिया सीबीएम में 67.60 वर्ग किलोमीटर जमीन पेट्रोलियम माइनिंग लीज के लिए दी गई।

कैबिनेट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 की नियमावाली में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत धारा 5 (1) को बदला गया। इसके तहत राज्य सरकार के अधीन वर्ग ग के सभी पदों एवं वर्ग ख के अराजपत्रित पदों, स्थानीय निकायों, राज्य के लोक उपक्रम, राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन पदों और सभी वर्दीधारी पदों, जिन पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो, की नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा की जा सकेगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 1285 पदों को बढ़ा कर 1517 करने और शेष पद सृजन को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने तेली, कुलू, गोराई को ओबीसी-1 में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। पहले ये जातियां ओबीसी-2 में थीं।

कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड राज्य अभियोजन निदेशालय में निदेशक और उप निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन। रांची में बीएसयूपी योजना के तहत मधुकम और रुगड़ीगढ़ा में निर्माणाधीन आवासीय भवन के लिए क्रमशः 17.69 करोड़ और 17.57 करोड़ की पुनरीक्षित राशि को मंजूरी। हजारीबाग में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा की 25 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए हस्तांतरित।

टोरी-शिवपुर लाइन के लिए लातेहार के बालूमाथ अंचल में 10.53 एकड़ जमीन रेलवे को हस्तांतरित करने की मंजूरी। रांची के कांके के चिरी में आइआइएम से 90.14 एकड़ जमीन वापस लेकर 87 एकड़ रांची विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिए जाने को मंजूरी। रांची के कांके स्थित नगड़ी में 214 एकड़ भूमि में से आइआइएम को 76.74 एकड़ जमीन दी गई। उत्पाद विभाग के नए भवन निर्माण के लिए 36.98 करोड़ की मंजूरी।

स्पेशल आग्जीलरी पुलिस में कार्यरत कर्मियों के अनुबंध विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति। ऊर्जा विभाग को अनुदान के रूप में प्रस्तावित बजट से 1.50 अरब देने की मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध के आधार पर कार्यरत पारा चिकित्सा कर्मियों की एक वर्ष अनुबंध विस्तार की मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नियुक्त पारा मेडिकल कर्मियों की नियमित नियुक्ति नियमावली में आंशिक संशोधन। असाध्य रोगों से पीड़ित गरीबों के लिए योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना किया गया। इसके तहत 17 की जगह 85 बीमारियों को असाध्य रोगों की सूची में शामिल किया गया और राज्य के बाहर के 15 नए अस्पतालों को जोड़ा गया।

राज्य में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता के 2150 पदों के सृजन की स्वीकृति। पीटीपीएस के लिए झारखंड सरकार और एनटीपीसी के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन और एमओयू करने की स्वीकृति।

 

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