फोटो गैलरी

Hindi Newsलॉ: मौके ही मौके

लॉ: मौके ही मौके

कुछ साल पहले तक लॉ की पढ़ाई करने वाले सीमित थे। उन्हें लगता था कि इस करियर की दुनिया बहुत सीमित है और आगे बढ़ने के मौके बहुत कम। पर हाल के कुछ सालों में परिदृश्य बदल गया है। अब बड़ी संख्या में छात्र...

लॉ: मौके ही मौके
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 19 Aug 2014 01:30 PM
ऐप पर पढ़ें

कुछ साल पहले तक लॉ की पढ़ाई करने वाले सीमित थे। उन्हें लगता था कि इस करियर की दुनिया बहुत सीमित है और आगे बढ़ने के मौके बहुत कम। पर हाल के कुछ सालों में परिदृश्य बदल गया है। अब बड़ी संख्या में छात्र इधर का रुख कर रहे हैं। नमिता सिंह की रिपोर्ट

कोई भी देश बिना कानून अथवा नियम के नहीं चल सकता। कानून बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे पालन कराना। ऐसे में हर कदम पर कानूनी जानकारों अथवा विशेषज्ञों की जरूरत शिद्दत से महसूस की जाती है, ताकि देश की सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और अमन-चैन कायम रहे। इसके अलावा आज के दौर में कम्प्यूटर क्रांति की वजह से साइबर अपराधों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके नियंत्रण के लिए साइबर कानून, साइबर न्यायालय इत्यादि बनाए गए हैं। इन सब के चलते कानून के क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है और लॉ प्रोफेशनल्स की मांग तेजी से बढ़ी है। दूसरी ओर आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर बेहद जागरूक है तथा कारपोरेट कंपनियां लीगल एडवाइजर या कंसल्टेंट के रूप में जानकारों को अपने यहां रखती हैं। बतौर लॉ प्रोफेशनल आप उन्हें मदद पहुंचा सकते हैं।

देश में लीगल एजुकेशन में हालिया कुछ वर्षों में व्यापक बदलाव एवं महत्व देखने को मिला है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसी भी संस्थान का सिलेबस या सब्जेक्ट अन्य लॉ स्कूलों से अलग नहीं होता। केवल उस संस्थान में पढ़ाई का तरीका उसे अपने आप में अनोखा बनाता है।

प्रमुख अध्ययन क्षेत्र
लॉ के अंतर्गत आने वाले कोर्स का स्ट्रक्चर काफी फैला हुआ है। इसमें कई सारे विषयों को शामिल किया जाता है।

कॉरपोरेट लॉ- वर्तमान समय में वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कॉरपोरेट लॉ की उपयोगिता बढ़ गई है। इस लॉ के तहत कॉरपोरेट जगत में होने वाले अपराधों के लिए उपाय या कानून दिए गए हैं। कॉरपोरेट कानूनों के बन जाने से कॉरपोरेट जगत में होने वाले अपराधों को रोकने तथा कांट्रेक्ट नेगोसिएशन, फाइनेंस प्रोजेक्ट, टैक्स लाइसेंस और ज्वाइंट स्टॉक से संबंधित काम किए जाते हैं। इसमें वकील किसी फर्म से जुड़ कर उसे कॉरपोरेट विधि के बारे में सलाह देते हैं।

पेटेंट अटॉर्नी- पेटेंट अटॉर्नी, पेटेंट लॉ का काफी प्रचलित शब्द है। इसका मतलब है एक ऐसा अधिकार, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपना पूर्ण स्वामित्व रखता है। बिना उसकी मर्जी या सहमति के कोई अन्य व्यक्ति उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि वह अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित (आंशिक या पूर्ण रूप से) करता है तो इसके बदले उस फर्म या व्यक्ति से कांटेक्ट करता है। यदि पेटेंट कानून के तहत पेटेंट अटॉर्नी के अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है तो वह वकील की सहायता से क्षतिपूर्ति का वाद दाखिल कर सकता है।

साइबर लॉ- हर क्षेत्र में कम्प्यूटर के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर क्राइम का भी ग्राफ बढ़ा है। आज इस कानून का विस्तार आम आदमी के साथ-साथ लॉ फर्म, बैंकिंग, रक्षा आदि कई क्षेत्रों में हो रहा है। इस कानून के तहत साइबर क्राइम पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है।

क्रिमिनल लॉ- इसे लॉ की दुनिया का सबसे प्रचलित कानून माना जाता है। इस कानून से हर छात्र का सामना पड़ता है। हालांकि इसमें भी शुरुआती चरण में कई तरह की दिक्कतों से दो-चार होना पड़ता है, परन्तु एक बार नाम हो जाने पर फिर सरपट दौड़ शुरू हो जाती है।

फेमिली लॉ- यह क्षेत्र महिलाओं का पसंदीदा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पर्सनल लॉ, शादी, तलाक, गोद लेने, गार्जियनशिप एवं अन्य सभी पारिवारिक मामलों को शामिल किया जा सकता है। लगभग सभी जिलों में फेमिली कोर्ट की स्थापना की जाती है, ताकि पारिवारिक मामलों को उसी स्तर तक सुलझाया जा सके।

बैंकिंग लॉ- जिस तरह से देश की विकास दर में वृद्धि हो रही है, ठीक वैसे ही बैंकिंग क्षेत्र का दायरा भी बढ़ रहा है। इसमें खास तौर पर लोन, लोन रिकवरी, बैंकिंग एक्सपर्ट आदि से संबंधित कार्यो का निपटारा होता है। इसमें भी शुरुआती चरण में संघर्ष की स्थिति आती है।

टैक्स लॉ- इस शाखा के अंतर्गत सभी प्रकार के टैक्स जैसे इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स से जुड़े मामलों को वकीलों की सहायता से निपटाया जाता है। व्यवसाय के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता काफी सार्थक सिद्ध होती है।

कोर्स के बाद इंटर्नशिप
कोर्स के बाद छात्र को एक या दो वर्ष तक इंटर्नशिप या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के सहायक के रूप में काम करना पड़ता है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया या अन्य किसी संस्था में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है।

आवश्यक स्किल्स
इस प्रोफेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें छात्र जीवन से ही जुझारू प्रवृत्ति अपनानी पड़ती है। किताबों व घटनाओं से निरंतर जुड़े रहना किसी भी प्रोफेशनल को काफी आगे तक ले जाता है। एक अधिवक्ता के रूप में आपको मृदुभाषी, वाक्पटु, मेहनती तथा लीडर जैसे गुण भी अपनाने पड़ते हैं। महज परीक्षा पास कर लेने से ही एक सफल अधिवक्ता अथवा अन्य संबंधित प्रोफेशनल नहीं बना जा सकता, बल्कि इसके लिए धैर्य, एकाग्रता, बहस की क्षमता, आत्मविश्वास व पिछले केसों के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाला होना चाहिए।

रोजगार के अवसर
कोर्स के बाद प्रोफेशनल्स को सरकारी व प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जहां एडवोकेट, लीगल कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर आदि बनने का रास्ता खुलता है, वहीं सरकारी क्षेत्रों में सॉलीसिटर, लीगल कंसल्टेंट, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट एडवाइजर, डिप्टी लीगल एडवाइजर के रूप में अवसर आते हैं। लॉ सर्विस कमीशन एवं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करने के बाद मुंशफ एवं प्रमोशन करने के बाद न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश बना जा सकता है। एडवोकेट के रूप में हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की जा सकती है।

मिलने वाली सेलरी
इसमें प्रारम्भ में बतौर प्रैक्टिशनर 8-10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। दो-तीन साल का अनुभव होने पर उनकी आमदनी भी बढ़ती जाती है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर को अपेक्षाकृत ज्यादा सेलरी मिलती है। सरकारी क्षेत्र में जज या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने पर सालाना लाखों का पैकेज मिलता है। इसके अलावा मुंशफ या अन्य पदों पर काफी आकर्षक पैकेज मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में सेलरी की सीमा संस्थान, फर्म अथवा कंपनी पर निर्भर करती है।

क्लैट के जरिए होगा दाखिला
लॉ में दाखिले के लिए अब अलग-अलग टेस्ट देने की बजाय कैट, मैट की तर्ज पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी यानी क्लैट) शुरू किया गया है। इसके तहत एक ही प्रवेश परीक्षा के जरिए 11 से भी अधिक लॉ विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलता है। इसके अलावा बहुत से विश्वविद्यालय अपने यहां अलग प्रवेश परीक्षा के जरिए भी एलएलबी में दाखिला दे रहे हैं।

जानें संस्थान की हकीकत
छात्रों के इस काम में बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनकी भरपूर मदद कर सकती है। इसकी वेबसाइट निम्न है- www.barcouncilofindia.org

कब कर सकते हैं कोर्स
इसमें प्रवेश की पहली सीढ़ी 10+2 के बाद ही मिल जाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा आयोजित पांच वर्षीय इंटिग्रेटेड एलएलबी कोर्स में छात्रों को बुनियादी क्षेत्रों से लेकर स्पेशलाइजेशन तक की जानकारी दी जाती है, जबकि ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी (तीन वर्षीय फुलटाइम व पार्टटाइम) तथा उसके बाद एलएलएम (दो वर्षीय) में दाखिला आसान हो जाता है। एलएलबी में छात्र को किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड जैसे कॉरपोरेट लॉ, पेटेंट लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, फेमिली लॉ, बैंकिंग लॉ, टैक्स लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, रीयल एस्टेट लॉ आदि में विशेषज्ञता हासिल करनी होती है।

एक्सपर्ट्स व्यूकई चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में
वैश्वीकरण के इस युग में समाज में नित्य नई-नई समस्याएं एवं अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। यह परिस्थिति समाज में समस्याएं भी पैदा कर रही है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लॉ का योगदान इन समस्याओं का समाधान खोजना है। यही कारण है कि विधिवेत्ताओं ने कानून के जानकारों को ‘सामाजिक अभियंता’ या ‘सामाजिक चिकित्सक’ की संज्ञा दी है। आजकल अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां डिजिटल माध्यमों से हो रही हैं। इनका बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग भी हो रहा है। इनका समाधान खोजना कानून के जानकारों के सामने चुनौती है। भारत के कोर्स की मान्यता विदेशों में भी है। बस वहां के लोकल लॉ का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। जिन-जिन देशों में इंग्लैंड का शासन रहा है, वहां सीआरपीसी व आईपीसी संबंधी धाराएं समान रूप से लागू होती हैं। इसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज काफी कारगर होती है। वैसे भी यह प्रोफेशन हमेशा से फलदायी रहा है। भारत और विदेशों में बड़ी लॉ फर्मो के आने और आकर्षक सेलरी देने के कारण कई छात्र कानून की शिक्षा ले रहे हैं। 
- प्रो. बीएन पांडेय, डीन
लॉ फैकल्टी, बीएचयू, वाराणसी

कौन-कौन से हैं कोर्स
कोर्स अवधि योग्यता प्रवेश आधार
एलएलबी पांच वर्षीय इंटरमीडिएट रिटन टेस्ट/इंटरव्यू
एलएलबी तीन वर्षीय ग्रेजुएशन रिटन टेस्ट/इंटरव्यू
एलएलएम दो वर्षीय एलएलबी रिटन टेस्ट/मेरिट

प्रमुख संस्थान
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंग्लुरू
वेबसाइट
www.nls.ac.in

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर
वेबसाइट
- www.nlujodhpur.ac.in

फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली
वेबसाइट-
www.du.ac.in

एमिटी लॉ स्कूल, नई दिल्ली
वेबसाइट
- www.amity.edu

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (फैकल्टी ऑफ लॉ), अलीगढ़
वेबसाइट-
www.law.amu.ac.in

फैकल्टी ऑफ लॉ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली
वेबसाइट-
www.jmi.ac.in/law

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (लॉ फैकल्टी), वाराणसी
वेबसाइट-
www.bhu.ac.in/lawfaculty

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें