उम्मीदों के सफर पर रेल

रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बड़ी सूझबूझ से रेल बजट को यात्री सुविधाओं, बुलेट ट्रेन, सेमी हाईस्पीड ट्रेन, एफडीआई, पीपीपी और सुरक्षा-संरक्षा की पटरी पर सरपट दौड़ाया है। उन्होंने सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा कर सांप्रदायिक ताने-बाने को भी मजबूत बनाने का प्रयास किया। गौड़ा ने पूर्वोत्तर की रेल परियोजनाओं के लिए 54% अधिक धन का प्रावधान कर देश की सीमाओं को सामरिक दृष्टि से सुरक्षित बनाने का संदेश दिया है।

आम लोगों को राहत: रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट में सूचना प्रौद्योगिकी को हथियार बनाते हुए यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने और कार्य क्षमता बढ़ाने का रोडमैप बनाया है। इसमें इंटरनेट से प्लेटफॉर्म और अनारक्षित टिकट बुकिंग, रेलवे विश्रमालयों की ई-बुकिंग, पार्किग-प्लेटफॉर्म के लिए कांबो टिकट और मोबाइल व डाकघरों से टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने जैसी चीजें शामिल हैं।

मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट: गौड़ा ने रेल बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पीपीपी मॉडल के तहत 60 हजार करोड़ रुपये जुटाने का सुझाव भी दिया है। नौ सेमी हाईस्पीड ट्रेनों के लिए बजट में सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

संरक्षा पर जोर: रेल संरक्षा के लिए बजट में 12% अधिक धन (11 हजार करोड़) दिया गया है। पटरियां टूटने से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए अल्ट्रा सोनिक मशीनों से जांच की नई तकनीक प्रयोग की जाएगी। पीपीपी से प्रमुख स्टेशनों के आसपास चारदीवारी बनाई जाएगी। 

मिलेगा ब्रांडेड खाना: रेल में क्षेत्रीय और ब्रांडेड खाने की नई शुरुआत होगी। खानपान सेवा को बेहतर बनाने के लिए गौड़ा ने थर्ड पार्टी ऑडिट कराने जैसे सख्त नियम भी लागू किए हैं। शिकायत मिलने पर ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द होंगे।

सौगात
58 नई ट्रेनों की घोषणा हुई, 11 रेलगाड़ियों के रूट में भी विस्तार किया गया

स्पीड
09 सेमी हाईस्पीड और एक बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने

सफाई
50 बड़े स्टेशनों व प्रमुख ट्रेनों की सफाई के लिए बजट में 40% ज्यादा धन दिया गया

सुरक्षा
21 हजार जवान भर्ती होंगे रेलवे सुरक्षा बल में, इनमें 4 हजार महिलाएं भी होंगी

मोदी सरकार का पहला बजट
प्रमुख स्टेशनों पर अक्षम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी चालित कारें
मोबाइल आधारित वेक-अप कॉल और गंतव्य पर पहुंचने की मोबाइल आधारित सूचना मिलेगी

राजधानी व शताब्दी जैसी ए-1 और ए कैटेगरी की ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी

अगले पांच साल के भीतर रेलवे को पूरी तरह से कागजरहित और कंप्यूटरीकृत करने की तैयारी

इस बजट में विजन की कमी है और गरीबों को कुछ नहीं दिया गया। कई राज्य भी वंचित रहे।
- राहुल गांधी
रेलमंत्री ने बातें तो बड़ी-बड़ी की हैं, मगर घाटे वाली रेलवे को आधुनिक कैसे बनाएंगे।
- मायावती

ये पीपी-पीपी (पीपीपी मॉडल) हम बहुत सुन चुके हैं। कौन आएगा यहां पैसे लगाने?
- लालू प्रसाद यादव

रेलवे की हकीकत सामने रखने के लिए पीएम व रेल मंत्री की सराहना करती हूं।
- जयललिता

ये सुविधाएं भी दीं

1. 10 स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे
2. बड़े स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज
3. ट्रेनों में जैविक शौचालय बनेगा
4. पार्सल ट्रेनों के लिए अलग स्टेशन
5. विशेष दूध टैंकर गाड़ियां चलेंगी

सुधरेगी व्यवस्था
1. किराये की समीक्षा हर छह माह में
2. स्टॉपेज की समीक्षा 3-3 माह में 
3. परियोजनाओं के लिए समयसीमा
4. नमक ढोने के लिए खास डिब्बे
5. चालू परियोजनाएं ऑनलाइन होंगी

रेल कर्मियों को तोहफा
1. ड्राइवरों के लिए इंजन में भी एसी
2. कर्मचारी निधि में अंशदान बढ़ेगा
3. प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजेंगे
4. बच्चों की शिक्षा के इंतजाम होंगे 5. रेलटेल नेटवर्क का विस्तार होगा
रेलवे की बदहाल तस्वीर
99 योजनाओं की घोषणा की गई नौ साल में, जिनमें एक ही पूरी हुई
82 करोड़ रुपये की दरकार है 359 लंबित परियोजनाएं निपटाने को
06 रुपये की ही बचत होती है रेलवे को हर सौ रुपये में

चुनौतियां आगे भी हैं
60 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी एक बुलेट ट्रेन चलाने में
05 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है अगले पांच साल में रेलवे को