सी-सैट मामले में छात्रों का गृहमंत्री के आवास पर प्रदर्शन

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा के पाठ्यक्रम पर उठे विवाद को लेकर संसद में हंगामे के बीच संभावना जताई जा रही है कि रविवार को केंद्र सरकार इस मामले पर समिति की अनुशंसाओं पर विचार के बाद अपना रुख साफ कर सकती है। इस बीच छात्रों ने अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है।

छात्रों ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया और अपनी मांग माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प जताया।

इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन को यह भरोसा दिलाया था कि सरकार इसका उचित समाधान निकालेगी। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार यूपीएससी परीक्षा के भाषा से संबंधित मुद्दे का उचित समाधान जल्द ढूंढ निकालेगी। उन्होंने कहा, ''सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को गंभीरता से लिया है। हमें इस मामले से संबंधित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं।''

अरविंद वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने गुरुवार को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति का गठन यूपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए किया गया था। केंद्रीय मंत्री का यह बयान इस मुद्दे पर विभिन्न सांसदों की ओर से चिंता जताए जाने और इस पर तुरंत कोई कदम उठाने की मांग करने के बाद आया।

राजनाथ के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और वाम मोर्चे ने सदन से बर्हिगमन कर दिया। इससे पहले, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा के पाठ्यक्रम पर उठे विवाद को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से नहीं चल पाया।

सदन में विपक्ष ने यूपीएससी परीक्षा को लेकर रिपोर्ट के ब्यौरे की मांग की, जिसको लेकर हुए हंगामे के कारण दोपहर से पहले ऊपरी सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। अरविंद वर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी का गठन यूपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए किया गया था।

विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार को प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। जनता दल (यूनाइटेड) के शरद यादव और समाजवादी पार्टी (सपा) के नरेश अग्रवाल ने प्रश्नकाल की समाप्ति से पहले इस पर तत्काल जवाब देने की मांग की।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सदन के सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रश्नकाल के बाद सिविल सर्विसेज एप्टीट्युट टेस्ट (सीसैट) पर जवाब देगी।