झारखंड में बने ट्रिपल आईटीः रघुवर

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र और दूसरे राज्यों के सहयोग से चलनेवाली योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास, लंबित रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, झारखंड में रेलवे का जोनल ऑफिस खोलने, ट्रिपल आइटी की स्थापना और वज्रपात से होने वाली मौत को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में शामिल करने की मांग की। 

बिहार भवन के बंटवारे और दोनों राज्यों के बीच चल रहे पेंशन विवाद का समाधान अदालत के बाहर करने पर भी जोर दिया।  वह शुक्रवार को पटना में पूर्वी क्षेत्र अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में झारखंड का पक्ष रख रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। बैठक में झारखंड के गृह सचिव एनएन पांडेय, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार भी शामिल हुए।

दास ने एनएच 23 और एनएच 75 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को फेज चार में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि इस मार्ग पर भारी ट्रैफिक है। इसका चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से समस्या का निदान किया जा सकता है। एनएच 75 झारखंड को उड़ीसा-छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इस कारण यह महत्वपूर्ण है। नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण इसका निर्माण भी जरूरी है।

नक्सल इलाकों के लिए मंजूरी मिले
उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाके के विकास के लिए केंद्रीय पथ निर्माण मंत्रालय ने 21 योजनाओं को शामिल किया है। 11 योजनाओं का डीपीआर तैयार है। इस पर 650 करोड़ की लागत आएगी। इन योजनाओं को भी मंजूरी प्रदान करनी चाहिए।

रेलवे का जोनल ऑफिस खुले
सीएम ने झारखंड में रेलवे का जोनल कार्यालय खोलने का भी आग्रह किया। कहा कि झारखंड में रेलवे का जोनल ऑफिस खुलने से रेल क्षेत्र का विकास होगा और कई नई ट्रेनें भी झारखंड को मिलेंगी।

गंगा पुल का निर्माण हो
मुख्यमंत्री ने साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल बनाने पर जोर दिया। कहा कि यह लंबे समय लंबित है। पुल बन जाने से देश के उत्तर पूर्व के लिए प्रवेश द्वार खुल जाएगा। इससे बिहार और झारखंड दोनों को लाभ होगा।

समय पर पूरी हों रेल परियोजनाएं
सीएम ने रांची-कोडरमा, रांची-लोहरदगा-टोरी-कोडरमा-तिलैया, कोडरमा-गिरिडीह, दुमका-रामपुर हाट और देवघर-दुमका  रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की मांग की। कहा गया कि यह परियोजनाएं 2002 से चल रही हैं। इन परियोजनाओं के  अवधि विस्तार के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। एमओयू के लिए रेलवे को समय और तिथि निर्धारित करने को कहा गया है, लेकिन अभी तक रेलवे ने कोई जवाब नहीं दिया है।

कोयला कंपनियां बिक्री का आंकड़ा दें
सीएम ने कहा कि सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल इ ऑक्शन से लिंकेज और कोयला बिक्री के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराती। इस कारण सरकार वैट की वसूली नहीं कर पाती। इससे राज्य के राजस्व में कमी हो रही है। रेल मंत्रालय यह आंकड़े डिजिटल रूप में सभी राज्यों को साझा करे।

सीएम ने क्या-क्या मांगा
रेल, एनएच की परियोजनाएं समय पर पूरी हों
बिहार-झारखंड का पेंशन विवाद का समाधान जरूरी
बिहार भवन और स्टेट हाउस भी झारखंड को स्थानांतरित हो
वज्रपात से मौत राष्ट्रीय आपदा मानी जाए
साहेबगंज में गंगा पर पुल बने
ट्रिपलआइटी खोलने की प्रक्रिया शुरू हो
केंद्रीय जल आयोग राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय करे

राजनाथ ने हर मामले में सहयोग का भरोसा दिया
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को राज्य की समस्याओं पर गौर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नक्सल इलाके की सड़कों का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना तैयार की है। इसमें झारखंड की सड़कों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया जाएगा। रेलवे और दूसरी परियोजनाओं को लेकर भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में युवा और ऊर्जावान अफसरों को तैनात करने की जरूरत है। नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए केंद्र नक्सल प्रभावित राज्यों को हर तरह की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में समावेशी विकास की योजनाएं लागू की जाए।

बैठक में गृह मंत्री के समक्ष पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा हुई। सभी राज्यों ने एकमत से कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण की राशि बढ़नी चाहिए। इस मद में जो राशि उपलब्ध कराई जाती है, उसमें केंद्र अपनी हिस्सेदारी का प्रतिशत बढ़ाए। इसमें नीतिगत बदलाव का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक साल में दो बार आयोजित की जाए।