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भड़काने वाली कार्रवाई कर रहा पाक: जेटली

वित्त मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय भी देख रहे अरुण जेटली ने शनिवार को पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम के बार-बार उल्लंघन को भड़काने वाली कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि पाक की यह नीति दोनों देशों...

भड़काने वाली कार्रवाई कर रहा पाक: जेटली
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 30 Aug 2014 09:46 PM
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वित्त मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय भी देख रहे अरुण जेटली ने शनिवार को पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम के बार-बार उल्लंघन को भड़काने वाली कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि पाक की यह नीति दोनों देशों के संबंधों के लिए सहायक नहीं है।

मोदी सरकार ने सौ दिन पूरे होने पर एक संवाददाता सम्मेलन में जेटली ने उम्मीद जताई कि कि सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टीनेंट जनरल पी आर कुमार और उनके पाकिस्तानी समकक्ष मेजर जनरल सरफराज चौधरी के बीच विचार-विमर्श के बाद स्थिति बेहतर होगी। जेटली ने कहा कि नियंत्रण रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेना एवं बीएसएफ दोनों ही पूरी तरह से सतर्क हैं और वहां उत्पन्न होने वाली प्रत्येक स्थिति पर प्रभावी ढंग से जवाब दे रहे हैं।

कमजोर मानसून से चिंता नहीं: जेटली ने कमजोर मानसून की स्थिति पर कहा कि इससे ज्यादा चिंतत होने की जरूरत नहीं है। यह सही है कि कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति है, लेकिन देश के पास पर्याप्त भंडार है और खराब हालात से निपटा जा सकता है।

लोकसभा नतीजों ने बदला माहौल: उन्होंने साफ किया लोकसभा चुनावों के नतीजों से माहौल में बदलाव आया है। तीस साल के बाद किसी एक पार्टी को संसद में बहुमत मिला, इसीलिए आर्थिक फैसले समेत निर्णय लेना आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व संप्रग सरकार के उलट सरकार में कोई अंदरूनी मुद्दा नहीं है और वित्त मंत्रालय ने जो कदम उठाये हैं, उन सभी को प्रधानमंत्री तथा उनके कार्यालय का समर्थन है।

सरकार में नहीं है केंद्रीकरण: जेटली ने एक सवाल के जबाब में इस तरह की धारणा को खारिज कर दिया कि सरकार पूरी तरह केंद्रीकृत तरीके से चल रही है और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण जवाबदेही और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के माहौल में काम कर रहे हैं। वे खुद कई विभागों को देख रहे हैं। विकेंद्रीकरण के इस माहौल में जितनी शक्तियां मेरे पास है वे बहुत अधिक हैं।

ज्यादा वस्तुओं को जीएसटी से बाहर नहीं रख सकते: जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से ज्यादा वस्तुओं को बाहर नहीं रखा जा सकता। हालांकि राज्य शराब, तंबाकू और पेट्रोलियम समेत कई वस्तुओं को इसके दायरे से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक मुद्दा है जिस पर हम राज्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति, राज्यों तथा केंद्र की जीएसटी से छूट की सूची को सुसंगत बनाने की प्रक्रिया में हैं। इसमें राज्यों की जहां 96 वस्तुएं हैं वहीं केंद्र ने 243 वस्तुओं की सूची रखी है।

भूमि अधिग्रहण कानून को और लचीला बनाएंगे : जेटली ने कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव पर विचार कर रही है ताकि इसे और लचीला बनाया जा सके। इस पहल से अटकी पड़ी परियोजनाओं को शुरू करने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने कहा मैंने नए भूमि अधिग्रहण कानून पर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य और केंद्र दोेनों चुनौतियों को महसूस कर रहे हें और मैं प्रमुख राजनीतिक दलों से इस बारे में बात करूंगा कि इसमें कुछ और लचीलापन लाया जा सकता है। मैं जब लचीलेपन की बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में रियायतें कुछ और बढ़ाने की बात है।

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