केंद्रीय गृह मंत्रालय अफस्पा हटाने के खिलाफ

गृह मंत्रालय ने अशांत घोषित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने वाले सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को नहीं हटाने की सिफारिश की है। पीडीपी और भाजपा के बीच अफस्पा समेत कई मुद्दों पर अनबन के बीच गृह मंत्रालय का यह रुख सामने आया है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को सौंपी गई एक रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाना चाहिए। रेड्डी समिति ने अफस्पा को दमन का प्रतीक बताते हुए कानून को निरस्त करने की सिफारिश की थी। रक्षा मंत्रालय भी अधिनियम को हल्का किए जाने के किसी भी कदम के खिलाफ है।