प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा पिछली तारीख से संशोधन सहित कर मामलों पर वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने शुक्रवार को कहा कि हाल में किसी भी नीतिगत फैसले को कम नहीं किया गया है।
     
उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हाल के समय में किसी भी नीतिगत फैसले में कमी की गई। बसु ने कहा कि हम यह संदेश पिछले कई माह से देने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उद्योग बेहतर प्रदर्शन करें और हम जितना संभव हो सके सहयोग करना चाहते हैं।
     
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल ही वित्त मंत्रालय से पिछली तारीख से आयकर कानून में संशोधन सहित अन्य कर प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण मांगा है। पिछली तारीख से आयकर कानून में संशोधन के बाद वोडाफोन को 20,000 करोड़ रुपये का कर और ब्याज चुकाना पड़ेगा।
   
इसी बीच, पीएमओ ने खुद को सामान्य कर परिवर्जन निवारक नियम (गार) से अलग कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने कल गार के दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया था। पीएमओ ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन्हें नहीं देखा है और गार पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री ही करेंगे।