संसद की एक समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं को विशेष गजट में प्रकाशित करने में देरी के लिए वित्त मंत्रालय की खिंचाई की है।

अधीनस्थ कानूनों पर संसद की समिति ने कहा कि वित्त मंत्रालय को फेमा कानून के तहत रिजर्व बैंक की दो अधिसूचनाएं भेजी गई थीं, जिनका प्रकाशन भारत के गजट, विशेष में 16 साल बाद प्रकाशन हुआ।

ये अधिसूचनाएं विदेशी मुद्रा प्रबंध नियमन में संशोधन से जुड़ी थीं। माकपा नेता के करुणाकरण की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि मंत्रालय ने इस देरी का कोई कारण नहीं बताया।

समिति ने कहा है कि वित्त मंत्रालय को अपने प्रशासन संचालन में भारत सरकार के प्रेस के साथ समन्वय बिठाते हुये कोई ऐसी प्रक्रिया शामिल करनी चाहिये ताकि सरकार के असाधारण गजट में अधिसूचनाओं के प्रकाशन में इस तरह का विलंब नहीं हो।