बिजली मंत्री वीरप्पा मोइली ने सोमवार को कहा कि पारेषण ग्रिडों की स्वतंत्र ऑडिट तीन महीने पूरी कर ली जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रिड ठप होने की हाल ही घटना का दोहराव नहीं हो।

मोइली ने कहा है कि उनका मंत्रालय आइलैंड योजना पर विचार कर रहा है जिसके तहत रेल व अस्पताल जैसे आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष पारेषण लाइनें होंगी।

मंत्री ने दिल्ली, राजस्थान व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न कार्ययोजनाओं पर विचार किया। बैठक में पांच अन्य उत्तरी राज्यों के अलावा चंडीगढ़ के प्रतिनिधि मौजूद थे।

मोइली ने संवाददाताओं से कहा कि बिजली ग्रिडों की तीसरे पक्ष से आडिट तीन महीने में पूरी कर ली जानी चाहिए। इस प्रक्रिया पर क्षेत्रीय बिजली समितियां निगरानी रखेंगी।