कैलाली हिंसा के बाद पांच लाख आंदोलनकारी सड़क पर

टीकापुर में पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच हुई हिंसक भिडंत में कैलाली के एसएसपी सहित 20 लोगों के मारे जाने के बाद स्थिति और विस्फोटक हो गयी है। मंगलवार को मधेश के सभी 22 जिले में अराजकता व दहशत पसर गया है। करीब 5 लाख आंदोलनकारी तमाम सरकारी निषेधाज्ञा व सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुये सड़कों पर उतर आये।

चप्पे चप्पे में प्रदर्शन,जुलूस आगजनी व पुलिस व सेना से आंदोलनकारियों की झड़प से गृहयुद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इस बीच आंदोलनकारियों ने कैलाली के सभासद जनक चौधरी के घर को आग के हवाले कर दिया है। नेपाल सरकार ने भारत के बॉर्डर से सटे नेपाल के जिलों की अराजक स्थिति के मद्देनजर मंगलवार को भारतीय नागरिक के नेपाल में प्रवेश पर रोक लगा दी है। 

इधर नेपाली पुलिस व सेना के आतंक से खौफजदा बार्डर इलाके के नेपाली नागरिकों का भारत में बड़े पैमाने पर सोमवार की शाम से ही पलायन जारी है। इस बीच मंगलवार को रौतहट जिले महुलिया गांव के निवासी महेन्द्र ठाकुर के पुत्र राजकिशोर की पुलिस फायरिंग में मौत हो गयी। ग्रामीणों का आरोप है कि घर से दुकान जाने के क्रम में पुलिस ने गोली मार कर मार डाला। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने महुलिया पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया।

राष्ट्रपति ने मधेश के इलाके में सेना भेजने पर जतायी आपत्ति
राष्ट्रपति व मधेश के धनुषा जिले के निवासी रामबरन यादव ने कैलाली सहित मधेश के कई जिलों की सुरक्षा व्यवस्था सेना के हवाले किये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी है। उनका कहना है कि नेपाल के अंतरिम संविधान के अनुसार देश में सेना परिचालन का आदेश का अधिकार राष्ट्रपति को है। उल्लेखनीय है कि हिंसा में 20 लोगों के मारे जाने के बाद कैलाली सहित रौतहट व मलंगवा में देश के गृहमंत्री व उप प्रधानमंत्री बामदेव गौतम ने सुरक्षा के लिए सेना को तैनात करने का आदेश दिया था।

एसएसबी को किया गया अलर्ट
भारत के गृह मंत्रालय ने नेपाल से सटे इलाके में तनाव व हिंसा को देखते हुये भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी को अलर्ट किया है। जटही, गौर, वीरगंज बॉर्डर पर एसएसबी की गश्ती तेज कर दी गयी है। एसएसबी के सभी वरिष्ठ अधिकारी बार्डर पर कैंप कर नेपाल की हालात पर नजर रख रहे हैं। जवानों की छुप्ती रद्द कर दी गयी है।

ग्यारह दिनों से जारी आंदोलन से आवश्यक वस्तुओं का संकट गहराया
मधेश व थरूहट प्रदेश की मांग को लेकर मधेशियों का आंदोलन मंगलवार को लगातार 11 वें दिन भी जारी रहने से दूध, बिस्किट, नमक, सब्जी, दवा , पेट्रोल व रसोई गैस का संकट गहरा गया है। नेपाल के जिलों ये वस्तुएं चौगुनी कीमतों पर बिक रही है। आंदोलन के कारण भारत से निर्यात पूरी तरह ठप है।

थरूहट व मधेश प्रदेश की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी
आंदालनकारी कैलाली व कंचनपुर को मिला कर थरूहट व मधेश के शेष जिले को मिला कर मधेश प्रदेश की मांग पर अडे़ हुये हैं। इनका कहना है कि नेपाल में 51 फीसदी आबादी मधेशियों की है। इसमें नेपाल व भारतीय मूल के निवासी शामिल हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि करीब एक करोड़ 10 लाख की आबादी के बावजूद मधेशियों को नये संविधान में नजरअंदाज किया जा रहा है। नये संविधान में मधेशियों की भावना को कुचलते हुये मधेश राज्य नहीं बनाने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय मूल की महिला से जन्मे बच्चे को दोयम नागरिकता दिये जाने के प्रावधान से उबाल
नेपाल के लिए बन रहे नये संविधान के मसौदे में नेपाल में ब्याही गयी भारतीय महिला से पैदा हुये बच्चे को दूसरे दर्जे की नागरिकता दिये जाने के प्रावधान से मधेशियों में उबाल है। मधेशी इसे मौलिक अधिकार का हनन मान रहे हैं।